क्या उच्च शिक्षा सभी के लिए मुफ़्त होनी चाहिए?

देखिए Mehra जी, बात बहुत सीधी है। अगर हम एक विकसित और सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा को 'सेवा' नहीं, बल्कि 'अधिकार' मानना होगा। जैसे सड़कें और पुल हमारे सबके लिए बनते हैं, उसी तरह उच्च शिक्षा भी हर किसी के लिए मुफ़्त होनी चाहिए।

जब शिक्षा का बोझ किसी गरीब मेधावी छात्र के कंधों पर रख दिया जाता है, तो हम न केवल उसका, बल्कि पूरे देश का भविष्य चुरा रहे हैं। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है प्राथमिकताओं का। हम अरबों का खर्च दिखावे और फ़िज़ूलखर्ची पर कर सकते हैं, लेकिन अपने युवाओं की प्रतिभा को निखारने में कंजूसी क्यों दिखाते हैं? अगर पैसा ही सब कुछ होता, तो गरीबों के बच्चे कभी सफल नहीं होते। मुफ़्त शिक्षा एक ऐसा निवेश है, जिसका मुनाफ़ा पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। अमीर तो अपने बच्चों का प्रबंध कर ही लेंगे, लेकिन देश को असली ताकत उन होनहारों से मिलेगी जिनकी जेब में पैसा नहीं, लेकिन सपने हैं।

देखो कुमार, तुम्हारी बात में आदर्शवाद बहुत है, लेकिन व्यावहारिकता नदारद है। मुफ्त शिक्षा का मतलब सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके पीछे एक पूरा तंत्र है जिसे चलाने के लिए पैसा चाहिए। और वो पैसा कहां से आएगा? टैक्स पेयर्स की जेब से, है ना?

अब एक सवाल पूछता हूं - जो ऑटो-रिक्शा चलाने वाला है, या जो किसान अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा है, वो क्यों अपनी मेहनत की कमाई से किसी और के बच्चे की एमबीए की पढ़ाई का खर्च उठाए? ये न्यायसंगत नहीं है। उच्च शिक्षा एक निवेश है, और उस निवेश का सीधा फायदा पढ़ने वाले को ही मिलता है। तो कुछ जिम्मेदारी तो उसकी भी बनती है।

मैं मानता हूं कि काबिलियत पर पैसे की बेड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका हल स्कॉलरशिप, लोन और वजीफे हैं, न कि पूरी व्यवस्था को मुफ्त कर देना। जब चीजें मुफ्त मिलती हैं, तो उनकी कीमत और गंभीरता दोनों घट जाती है।

Mehra जी, आप जिस ऑटो-रिक्शा वाले का उदाहरण दे रहे हैं, उसकी इज्ज़त है मेरी, लेकिन आपकी बात का तोड़ ये है कि वो ऑटो-रिक्शा वाला भी यही चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, न कि सिर्फ ऑटो चलाए। अगर आप कह रहे हैं कि उसकी टैक्स की रकम का इस्तेमाल किसी और के बच्चे की पढ़ाई में न हो, तो फिर तो सड़कें भी न बनें, क्योंकि वो भी तो 'सबके' पैसे से बनती हैं। समाज इसीलिए तो चलता है कि हम एक-दूसरे के काम आते हैं।

और ये कहना कि 'मुफ्त चीजों की कीमत कम हो जाती है', ये थोड़ा पुराना लॉजिक है। क्या ऑक्सीजन की कीमत होती है? नहीं ना? लेकिन जब सांस रुकती है ना, तो ज़िंदगी की कीमत समझ आती है। शिक्षा भी ऐसी ही चीज है। जब एक गरीब लड़का या लड़की मुफ्त शिक्षा पाकर इंजीनियर बनकर नया इनोवेशन करता है, तो उसके टैक्स देने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे वही ऑटो-रिक्शा वाला भी लाभान्वित होता है। लोन और स्कॉलरशिप अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये तो आप बीमारी लगने पर दवाई देने जैसा है। हमें तो शुरुआत से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बनानी होगी, यानी शिक्षा को सबके लिए सुलभ और बिना शर्त मुफ्त करना होगा।

कुमार, आपने जो ऑक्सीजन का उदाहरण दिया, वो भावनात्मक रूप से तो बहुत दमदार है, लेकिन तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। ऑक्सीजन प्रकृति मुफ्त देती है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए तो क्लासरूम, लैब, प्रोफेसर, और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सब मुफ्त में नहीं आता। और सड़कों का जो हवाला आपने दिया, वो भी बुनियादी जरूरत है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन। मैं भी प्राइमरी शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य मानता हूं, लेकिन उच्च शिक्षा एक स्पेशलाइज्ड सर्विस है।

अब आपकी बात पर आता हूं कि ऑटो वाला चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने। बिल्कुल चाहता है, और यही तो मेरा पॉइंट है। अगर उस बच्चे में काबिलियत है, तो पूरी व्यवस्था को मुफ्त करने के बजाय, उस एक बच्चे की मदद करो। सिस्टम को ऐसा बनाओ कि मेरिट के आधार पर सपोर्ट मिले, न कि ब्लैंकेट फ्रीबी। जर्मनी को देख लो, वहां मुफ्त शिक्षा है, लेकिन ड्रॉपआउट रेट भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब पैसे नहीं लगते, तो लोग कोर्स बीच में छोड़ने से नहीं हिचकिचाते।

और हां, आपने कहा कि पढ़ा-लिखा आदमी ज्यादा टैक्स देगा। तो ये तो खुद एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल है। इसका मतलब है कि शिक्षा में पैसा लगता है और बाद में वो वापस आता है। तो फिर इसे शुरू में मुफ्त करके इसकी वैल्यू क्यों घटानी?

Mehra जी, आप बहुत अच्छी बात कह गए! आपने कहा "जर्मनी में मुफ़्त शिक्षा है," यही तो मेरा पॉइंट है। अगर दुनिया की सबसे मज़बूत इकॉनमी अपनी उच्च शिक्षा को मुफ़्त रख सकती है, तो हम क्यों नहीं? आप उनके ड्रॉपआउट रेट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने जर्मनी की रिसर्च और टेक्नोलॉजी की प्रगति को देखा है? जब पैसे की चिंता नहीं होती, तो छात्र सिर्फ 'डिग्री' के लिए नहीं, बल्कि 'ज्ञान' के लिए पढ़ते हैं, और यही असली विकास की जड़ है।

और रही बात ऑटो वाले और किसान के टैक्स की, तो सर, शिक्षा कोई एहसान नहीं है, ये एक सामूहिक निवेश है। जब वो ऑटो-रिक्शा वाला टैक्स देता है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं दे रहा, वो अपने समाज को सुरक्षित कर रहा है। अगर उसके पैसे से पढ़कर कोई डॉक्टर बनता है, तो वही डॉक्टर एक दिन उसके बच्चे का इलाज करेगा। आप इसे 'स्पेशलाइज्ड सर्विस' मानते हैं, लेकिन मैं इसे 'सामाजिक न्याय' मानता हूं।

आपने कहा कि स्कॉलरशिप और लोन से काम चल जाएगा। भाई साहब, लोन का मतलब है कि आप गरीब बच्चे को शुरू से ही कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। उसकी प्रतिभा तो निखरेगी, लेकिन उसकी आज़ादी छिन जाएगी। वो इनोवेशन नहीं कर पाएगा, बल्कि लोन चुकाने के लिए किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने को मजबूर होगा। मुफ़्त शिक्षा सिर्फ पैसे की बचत नहीं है, ये उन सपनों को बचाना है जो पैसों के अभाव में दम तोड़ देते हैं।

कुमार, तुम्हारी बातों में जोश तो बहुत है, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम जर्मनी का उदाहरण दे रहे हो, लेकिन ये भूल रहे हो कि जर्मनी की जनसंख्या हमारे मुकाबले कितनी है, और उनका टैक्स बेस कितना मजबूत है। हमारे यहां तो ज्यादातर लोग टैक्स के दायरे में ही नहीं आते। अब अगर हम सबके लिए उच्च शिक्षा मुफ्त कर देंगे, तो जो थोड़े बहुत संसाधन हैं, वो भी बिखर जाएंगे और नतीजा होगा घटिया क्वालिटी की शिक्षा।

तुम कह रहे हो कि लोन का मतलब कर्ज का जाल है। लेकिन जरा सोचो, क्या दुनिया की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स कर्ज के जाल में फंसे हैं? नहीं। ये एक इन्वेस्टमेंट है, और जब तुम सिस्टम में पैसा लगाओगे, तो सिस्टम भी तुम्हें पैसा लौटाएगा। आज आईआईटी और आईआईएम से निकले हुए लोग साल भर में ही अपना एजुकेशन लोन चुका देते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब एजुकेशन की क्वालिटी खराब हो और जॉब न मिले।

और सबसे बड़ी बात, तुम बार-बार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो। लेकिन क्या ये सामाजिक न्याय है कि एक ऐसे परिवार का बच्चा, जो लाखों-करोड़ों रुपए फीस दे सकता है, उसे भी सरकारी खजाने से मुफ्त शिक्षा मिले? ये तो उल्टा अन्याय है। मेरा मानना है कि सरकार को सिर्फ उन्हीं के लिए स्कॉलरशिप और सब्सिडी का सिस्टम मजबूत करना चाहिए जिन्हें इसकी सच में जरूरत है।